# 6. Relevance of Legislative Councils in India | Newspaper Series, 31/10 | By Shubhra Ranjan #upsc

**Channel:** Shubhra Ranjan IAS Study
**Source:** https://www.youtube.com/watch?v=OCPJr-NvUxw
**Transcript page:** https://www.withtranscript.ai/video/OCPJr-NvUxw

## Chapters

- 0:05 — लेजिस्लेटिव काउंसिल का परिचय और परीक्षा
- 3:57 — बाईकैमरलिज्म पर ऐतिहासिक बहस
- 9:46 — चुनाव प्रक्रिया और सदस्य योग्यता
- 11:45 — लेजिस्लेटिव काउंसिल का भविष्य

## Transcript

**[0:05]:** so now let us continue with alar cris of news paper from psiangstoperspective सो टुडay we can discus importent article or topic the intरecatsystm to elect m l this is from explained page of indian express thirty actobrtwenty twenty six सबसे पहले ये टॉपिक क्यों पढ़ा जाए? ये टॉपिक किस फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 तो मेंस परस्पेक्टिव से पॉलिटिकल साइंस में और जी एस टू में शॉर्ट नोट आ सकता है ऑन द रेलवेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि ये जो एक्सप्लेन सेक्शन है इसमें रेलिवेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्कस नहीं किया गया है, जो मैं डिस्कस करूंगी। अब जी एस टू में आ सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल की फॉर्मेशन, उसके फंक्शन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल से सम्बंधित।

**[1:06]:** अगर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है तो वो प्रीलिम्स में करने की जरूरत है। तो क्या संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं। यह हो सकता है कि कितने स्टेट्स में लजिसलेटिव काउंसिल हैं, कितने स्टेट्स ने लजिसलेटिव काउंसिल को एबोलिश किया। लजिसलेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव एसेंबली इनकी कम्पेरिटिव लजिसलेटिव पॉवर्स क्या है। मनी बिल को लेकर के जो मैं बता देती हूं कि ये फोर्टीन डेज तक मनी बिल को डिले कर सकते हैं।

**[1:37]:** राज्यसभा की तरह ऐसे ही ऑर्डिनरी बिल तो ऑर्डिनरी बिल को ये फोर मंच के लिए डिले कर सकते हैं। इस कांटेक्ट में जो लजिसलेटिव काउंसिल है वो केवल डिलिंग चैंबर है, जबकि राज्य सभा जो है। ऑर्डिनरी बिल्स को अगर हमने कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स खुलें तो रिवाइजिंग चैम्बर भी है। इसके अलावा पूछा जा सकता है इसकी कम्पोजीशन। इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं।

**[2:06]:** तो आर्टिकल वन सेवेंटी वन आप। उसको देखिए। वो बताता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में वन थर्ड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यह 1 तरीके का फाइनेंशियल बर्डन है। पर यह भी बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति में फोर्टी परसेंट से कम इसकी स्टेंट नहीं होगी।

**[2:31]:** जहाँ तक मेंबर्स का प्रोफाइल है तो 1 टेम्प्रेरी प्रोविजन किया गया है। कांस्टीट्यूशन में लिखा है अंटिल पार्लियामेंट बाई लॉ डिफाइंड तो पार्लियामेंट बाई लॉ। यानी कि 1 सिम्पल मेजोरिटी से पार्लयामंटएक्जिस्टिंग कम्पोजिशन को चेंज कर सकती है। तो एक्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन में क्या कम्पोजीशन है। वन थर्ड जो इसके मेंबर्स हैं वो लोकल बॉडी से इलेक्टेड हैं।

**[3:03]:** वन थर्ड मेंबर इस फेटलजसलटवएसम्बली के मेंबर्स के द्वारा इलेक्टेड हैं। यह 1 आधार है कि आप मान सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल लजिसलेटिव एसेम्बली से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है। स्पेशली जब लेजिस्लेटिव काउंसिल का अपना अस्तित्व लेजिस्लेटिव एसेम्बली पर निर्भर करता है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनना या उसका समापन आर्टिकल वन सिक्स्टी नाइन में 1 स्पेशल प्रोसिजर यानी कि टू थर्ड मेजोरिटी से। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव एसेम्बली में कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है वो रेजोल्यूशन पास होता है तो उसके बाद पार्लामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग या तो एबोलिश कर सकती है या री क्रिएट कर सकती हैं।

**[3:57]:** अब बात करते हैं कि बाकी अन्य सदस्य तो 2 स्पेशल कांस्टीट्वेंसीज हैं जिसको हम फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। फंक्शनल प्रेजेंटेशन का जो आइडिया है वो गिल्ड सोशलिस्ट के द्वारा बहुत ज्यादा प्रमोटेड है जी डी एच कोल के द्वारा यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन हो वो केवल पॉलिटिकल और जेनरिक टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी स्पेसिफिक इंट्रेस का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो न ट्वेल्थ of the seat आर काल्ड as कलेक्टेड फ्रॉम ग्रेजुएट cॉंस्टीtuencis एंड वन थर्ड ऑफ द सीट्स आर फ्रॉम टीचर्स कॉंस्टीट्वेंसी इस पर भी 1 विवाद यह है कि केवल यही तो फंक्शनल इंटरेस्ट क्यों रेप्रेजेंट किए जाए बाकी और फंक्शनल इंट्रेस्ट क्यों नहीं रिप्रेजेंटेड हैं और इसका आधार क्या है और जो बाकी सदस्य होंगे वो होंगे गवर्नर के द्वारा नामिक या नॉमिनेटेड और ये जो सदस्य होंगे इनकी क्वालिफिकेशन हो सकती है इनके पास स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो आर्ट साइंस लिटरेचर सोशल सर्विस जो कॉमन हैं राज्यसभा के साथ और स्पेशल क्या है कोआपरेटिव मूवमेंट साथ ही जो एमएलसी हैं उनकी जो सैलरी एंड अलाउंसेज हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव बाई पार्लमेंट बाई लॉ निर्धारित करता है।

**[5:30]:** तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो लेजिस्लेटिव काउन्सिल क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल है अपर हाउस एट द स्टेट लेवल। हालांकि जम्मू कश्मीर में वर्तमान स्टेटस क्या है यूटी का पर फिर भी जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था है कांस्टिट्यूशनल।

**[5:55]:** तो ये क्या है यह अपर हाउस है अपर हाउस की भूमिका क्या होती है और अपर हाउस का रेलिवेंस क्या होता है इसको समझना है और भारत में ये जो बाई कैमरल लजिस्टेचर है इसकी स्टार्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन से होती है पहले यूनियन लेवल पर बाई कैमरल लेजिसलेचर इंटरड्यूस किया गया उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइब से प्रोवेंशियल लेवल पर अपर हाउस या बाई कैमरन लेजिस्टेटर भी इंटरड्यूस किया गया और उस समय भी ये सभी स्टेट्स के लिए नहीं था। अब हम अगर ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो ग्लोबल ट्रेंड जो है वो यूनि कैमरलिजम की तरफ है कारण क्या है कारण अगर जानना है तो शायद फ्रेंच थिंकर ऐप सेस के इस स्टेटमेंट से बेहतर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो कहते हैं कि इस सेकेंड हाउस ऑफ स्ट्रक्, मसcीvिसफट सपोर्ट दैन इट इस सुपर flos तो ये त्रासदी है कि यदि अपर हाउस लोअर हाउस के किसी बिल को रोके तो ये मिस्टीरियस माना जाएगा क्योंकि आप डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जा रहे हैं पर यदि उसको यस ही कहना है तो भाई इस खर्चे की क्या जरूरत है।

**[7:25]:** तो भारत में भी कांस्टीट्वेंट, एसेम्बली में भी ये डिबेट रहा कि क्या हमें लेजिसलेटिव काउंसिल या स्टेट लेवल पर बाई कैमरेलिज्म की जरूरत है। तो 1 तरफ खेल सपोर्टर्स जैसे ब्रजेश्वर प्रसाद या पूर्णिमा बजाज। तो इनका मानना था कि अपर हाउस होना चाहिए क्यों?

**[7:51]:** क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोअर हाउस होता है उसको अगर हम स्टीफन होल्मस के सहारे से कहें तो लोअर हाउस को कहा जाता है पीटर ड्रंक यानी कि उनके जो बिल्स हैं वो पॉपुलस हो सकते हैं और अपर हाउस को कहा जाता है पीटर सोबर यानी कि एल्डर हाउस है और मोर मैच्योर ओपिनियन दिया जा सकता है अब इसी कांस्टीट्वेंट असेंबली में जो शिबनलाल सक्सेना थे। वो ये मानते थे कि जो बाईकैमरलिज्म है इस स्टेट लेवल पर वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि हम जो स्टेट लेवल पर हमने कोई फेडरल सिस्टम एडॉप्ट किया नहीं था। और स्टेट लेवल जैसे बताया। अब एसीएस ने कि यदि ये सपोर्ट करता है तो यह सुपरफ्लुअस है, यदि यह अपोस् करता है तो ये मिस्टीरियस है।

**[8:47]:** इसे रिवाइजिंग चैंबर का दर्जा दिया नहीं जा सकता है। डीलिंग चेम्बर है इंडिया 1 वीकर इकॉनमिकली। हम कह सकते हैं हमारे पास इतना स्पेशल या हमारे पास यह सरप्लस फंड्स नहीं है। स्लग्जरीकेलिए अल्टीमेटली अंबेडकर का यह कहना था कि 1 मिडल पाट एडॉप्ट किया जाए। और इसलिए कांस्टिट्यूशन से यह जरूरी नहीं है कि हर स्टेट कॉलेज सलेट कांसिल हो।

**[9:14]:** पर यदि ये स्टेट चाहती है तो उसके पास यह ऑप्शन होना चाहिए। साथ ही मैं यह भी कहूंगी कि बड़े एब्रप्ट ढंग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, बड़े एब्रप्टढंग से लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिश की जाती है। और इसको लेकर के कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। अंबेडकर के अनुसार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनकी तुलना आप क्यूरेटेड 1 से कर सकते हैं। यानी यदि आपको चाहिए तो आप बनाए और नहीं तो नहीं बनाए।

**[9:46]:** खैर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्शन है वो किस प्रक्रिया से हो रहा है, इलेक्टेड सदस्यों का नॉमिनेटेड नहीं इलेक्टेड तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमने एडॉप्ट किया प्रोपोशनल रिप्रेजेंटेशन, बाई, सिंगल, ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और यह व्यवस्था भारत में आयरलैंड से ली गई और इसमें जो वोटर्स हैं उनको प्रेफरेंसेज देनी होती है और जो कैंडिडेट हैं उसको 1 कोटा या 1 मिनिमम थ्रैश होल्ड ऑफ वोट्स पाना जरूरी होता है। सदस्यों की जा जोसके मेंबर्स हैं, उनकी क्वालीफिकेशंस काफी सिम्पल हैं। सिटिजन ऑफ इंडिया, मिनिमम, थर्टी, ईयर्स ऑफ एच एंड दे, शुड, बी, इलेक्टर इन द लेजिसलेटिव, कॉंस्टीट्वेंसी ऑफ स्टेट और गवर्नर जिनको नामित करते हैं। वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना काफी है।

**[10:46]:** तो ये जो आपका आर्टिकल है ये इलेक्शन की प्रोसेस पर है। मैंने मुख्य बिंदु बता दिए। लेकिन बहस इस बात पर है कि क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुद्दा क्या है वही त्रासदी सुपरफ्लुअस या मिस्टीरियस कुछ विद्वान जैसे अगर मैं बात करूँ। लास्की।

**[11:09]:** लास्की ने अपना 1 लेख लिखा और उसमें बताया कि प्रॉब्लम ऑफ सेकेंड चैंबर्स और लास्की ये मानते हैं कि ये जो अपर हाउसेज हैं दे आर एnटीdिसिजटो डेमोक्रेसी और उनका 1 स्टेटमेंट है। इन डेमोक्रेसी, नो, वन, शुड, गेट, फॉर्म, विदाउट डस्ट यानि बिना एफर्ट के आपको चीजें नहीं मिलनी चाहिए। वहीं यदि मैं रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट, बाय, जे एस मिल की बात करूँ, वो तो अपर हाउस के बहुत बड़े हिमायती थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो लोअर हाउस है वो पॉपुलिस्ट है और उसको चेक करने के लिए अपर हाउस की जरूरत है।

**[11:45]:** भारत में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनसे क्या अपेक्षा है। नॉर्मल अपेक्षा यह है कि वो 1 एल्डरली ओपिनियन दे।

**[11:55]:** पर यहाँ पर पैराडॉक्स ये आता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वो कोई रिवाइजिंग चेंबर नहीं है और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जैसा मैंने, बताया, कंटिनयुएशन और डिसकंटिन्युएशन वो सब लजिसलेटिव असेम्बली पर डिपेंड करता है और साथ ही साथ वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स खुद ही लेजिस्लेटिव एसेंबली के द्वारा चयनित है तो वो किस तरीके से रिवाइजिंग चेंबर की भूमिका देता है यह समझ नहीं आता नेक्स्ट है कि जो स्पेशलिस्ट ओपिनियन है और उनका रिप्रेजेंटेशन या उनका इलेक्शन नॉर्मली हो सकता है संभव नहीं हो तो उनको वॉयस दी जाए पर क्या यह कार्य लजिसलेटिव काउंसिल के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो क्या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं ये रिहाबिलिटेशन चैम्बर्स हैं फॉर द फील्ड पॉलिटिशन या क्या ये लजिसलेटिव काउंसिल 1 स्पॉइल सिस्टम को मेंटेन करते हैं। भारत में इसके ऊपर बहस बहुत जरुरी है और यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमें कंटिन्यू करना है तो 1 राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए।

**[13:04]:** सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जैसे टोनी ब्लेयर ने ब्रिटेन के कॉन्टेक्ट में बताया कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उसको आप कम्प्लीटली इलेक्टेड बनाए। ऐसा ही मैं कहना चाहूंगी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको पूरी तरीके से इलेक्टेड बनाए।

**[13:20]:** जैसा लास्की ने भी बताया कि ये डेमोक्रेसी के लिए 1 एंटी थीसिस है और उसके कार्य को भी निर्धारित करें। तो मेरी समस्या सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट के द्वारा हमने अपने फेडरल सिस्टम में 1 थर्ड टायर इंटरड्यूस किया है और यदि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को राज्यसभा की तर्ज पर फेडरल चेंबर तो रिप्रेजेंट द इंट्रेस्ट ऑफ लोकल बॉडीज बनाते हैं तो शायद यह सार्थक हो सकता है अदरवाइस वी हैव तो सी द इम्पैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन, द इम्पैक्ट ऑन द अदरवाइज, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन सिस्टम, द प्रॉब्लम ऑफ स्फोइल सिस्टम, मनी पावर, मसल पावर और इसके ऊपर 1 बहस की काफी बडी आवश्यकता है। 2000 7 में सेकेंड एसी में अपनी रिपोर्ट के चेप्टर थ्री में उन्होंने ये बताया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम जो लोकल बॉडीज हैं उसके हाउस के रूप में यदि री ओरिएंट करते हैं तो इससे भारत में जो लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी है और जो ग्रास रूम डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथनहोगी लेजिस्टेटिव एसएमबी पर डिवोल्यूशन ऑफ आवर्स तो पंचायत इसके लिए 1 प्रेशर बनेगा और इसके साथ साथ यह जरूरी है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है स पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कांस्टीट्यूशन क्योंकि जो कॉम्पोजिशन है उसको चेंज करना काफी जरूरी है धन्यवाद।