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1. संविधान भाग 18 का परिचय

स्पीकर पूरे संविधान को क्रमवार पढ़ाने की अपनी योजना बताता है और भाग 18 के तहत आपातकालीन प्रावधानों की शुरुआत करता है। वह तीन तरह की आपात स्थितियों का संक्षिप्त परिचय भी देता है।

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दोस्तों सेशन नंबर 22 आ गया। बड़ी मेहनत का काम है। इट्स नॉट ईजी। इट्स नॉट ईजी टू टीच पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन आर्टिकल बाय आर्टिकल। मैंने ऐसे नहीं पढ़ा है कियार ये ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कम इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं किया। ये चीटिंग होती। बिकॉज़ मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगा। और एंटायर का मतलब होता है पूरा। मैंने पूरा पढ़ा है। अबहम लोग सेशन नंबर 22 पे आ गए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेशंस जो जाएंगे वो 27 है। तो 23 24 25 मोस्ट ऑफ़ दिस में सारा का सारा आर्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। और फिर एक सेशन में हम लोगशेड्यूल्स कर लेंगे और एक में लास्ट में प्रएमबल खत्म कर देंगे। यू आर प्रैक्टिकली एंडिंग दिस बिकॉज़ आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और यह पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे भी तुम्हें मालूम ही होगा इट डील्स विद इमरजेंसी प्रोविज़ंस। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद दिस। राइट?जो लोग अनअकडमी जॉइ करना चाहते हैं, अब तक तो तुम्हें रियलाइज़ हो चुका होगा कि आई टीच डिफरेंट। मेरा एक मेथड है और बहुत ही ज्यादा सीरियस कमिटमेंट है टुवर्ड्स माय एस्पिरेंट फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं कि जो भीमैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं वो काम का हो। वो तुम्हारे लिए एग्जाम में कम से कम 1% तो कम से कम मदद हो। हर वर्ड जो मेरे मुंह से निकले वो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं तुम्हारे ड्रीम्स एस्पिरेशंसपूरे कर सके। सो तुम अनअकडमी जॉइ करना चाहते हो प्लीज यूज़ द कोड सेड लाइव। एक ऑसम ऑफर चल रहा है 2999 यानी कि Unacademy आइकॉनिक में 50% डिस्काउंट चल रहा है और Unacademy प्लस में 20% डिस्काउंट चलरहा है। मैं तुम्हें दूंगा दैट कटिंग एज जो तुम्हें चाहिए जस्ट यूज़ द कोड सेडलाइट और मेक श्योर तुम अपना फैसला जितनी जल्दी हो सकता है कर लो। लेट्स नाउ क्विकली गेट डाउन टू द बिज़नेस। आज हम लोग
जो करेंगे वो हम पढ़ेंगे पार्ट पार्ट 18 ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है वह इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डील कर रहा है। आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 ऑफ़ दकॉन्स्टिट्यूशन में। सो जब हम लोग इमरजेंसी प्रोविज़ंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग तीन आर्टिकल्स की बातें कर रहे हैं। और रादर तीन तरह के इमरजेंसीज की बातें कर रहे हैं। एक है आर्टिकल 352ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसमें फोर ऐड कर दो। फिर यह हो जाएगा 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसमें फोर ऐड कर दो। फिर यह हो जाएगा आर्टिकल 360 ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो डील कर रहा है ये डीलकर रहा है विद व्हाट इज कॉल्ड एज नेशनल इमरजेंसी। ये हो गया नेशनल इमरजेंसी। ये जो है इसको लोग बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। लेकिन तुम लोग ना बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज़ वो गलत है। वो लैंग्वेज गलत है
ना। इनफैक्ट ना स्टेट इमरजेंसी है ना ही ये प्रेसिडेंस रूल टेक्निकली लिखा हुआ है। लेकिन अभी के लिए हम लोग याद रखने के लिए इसको प्रेसिडेंस रूल लिख लेते हैं। इसमें एक्चुअली जो लिखा हुआ है वो है फेलियरऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। हम इसको पढ़ लेंगे। 360 तीसरी तरह की इमरजेंसी है। जो तीसरी तरह की इमरजेंसी है उसको बोला जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो हमारे पास तीन तरह की इमरजेंसी होगी। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंसरूल एंड फाइनेंसियल इमरजेंसी। सो दीज़ आर द थ्री इमरजेंसीज दैट यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ। आज हम लोग इन सबको करेंगे। अलोंग विद दैट हम सारे के सारे आर्टिकल्स 352 से लेकर 360 तक खत्म करेंगे। सो,इसको पढ़ना एस्पेशली ऑन YouTube थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज़ ऑफ़ द फैक्ट कि इसमें लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बट बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से सिंपलीफाई कर दिया है। सो मच सो कि

2. राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया

आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने, संसद से मंजूरी लेने और उसे वापस लेने की प्रक्रिया समझाई जाती है। इसमें विशेष बहुमत, छह-छह महीने के विस्तार और लोकसभा के नोटिस से रद्द करने की व्यवस्था भी शामिल है।

अगर तुम इन स्क्रीनशॉट्स को भी पढ़ लोगे तुम्हारी एग्जाम के ज्यादातर एमसीक्यूस सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स ट्राई एंड एड्रेस ईच ऑफ़ देम। पहला है आर्टिकल 352। ये है प्रोक्लेमेशन ऑफ़ इमरजेंसी। कौन सी इमरजेंसी है?352 की इमरजेंसी है। 352 की इमरजेंसी है। तो ये कौन सी इमरजेंसी हो गई सर?ये हो गई नेशनल इमरजेंसी। सो 352 की ये जो नेशनल इमरजेंसी वाला मैंने आर्टिकल बनाया के इसे कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये 1/3 भी नहीं है। ओके?इट 1/3 भी ज्यादा हो गया। ये तो यार 20% भी नहीं है। ऑफ द एंटायर पार्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी ऑफ़ 352। अब इसको पढ़ते जाएंगे। इफ द प्रेसिडेंट इज़ सेटिस्फाइड दैट देयर एक्सिस्ट अ ग्रेव थ्रेट टू दसिक्योरिटी ऑफ़ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ वॉर एक्सटर्नल इमरजेंसी एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन देन ही मे बाय प्रोक्लेमेशन आइदर एप्लीकेबल टू अ पार्ट ऑफ़ इंडिया और द होल ऑफ़ इंडिया प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी सो ऑन एंड सो
फोर्थ ये बहुत लंबा चौड़ा है। तो मैंने क्या किया है?मैंने तुम्हारे लिए सिंपलीफाई कर दिया है। सो मैंने ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़ंस को टेबल में कर दिया। सो आई हैव टैबुलेटेड फॉर देम। इसको आराम से स्क्रीनशॉट को ले लेना। मैं थोड़ी देर के लिए सामने सेहट जाता हूं। 352 में पहली लाइन जो तुम्हें पढ़ने को आएगी कि यह कौन प्रोक्लेम करता है?यह प्रोक्लेम करते हैं प्रेसिडेंट। कौन-कौन से ग्राउंड पे करते हैं?ग्राउंड है वॉर एक्सटर्नल अग्रेशन और अब आर्म्ड रिबेलियन। पहले हुआ करता था यही इंटरनल डिस्टरबेंस। अब है आर्म्ड रिबेलियन। तो यह हो गया वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रिबेलियन। यह कैसे किया जाता है?जी, यह किया जाता है एक पब्लिक अनाउंसमेंट से। उसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन। क्या बोलते हैं उसको?उसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन। लेकिन ये प्रोक्लेमेशन कैसे करते हैं प्रेसिडेंट साहब?यह प्रोक्लेमेशन तब करेंगे जब यूनियन कैबिनेट इनको एडवाइस करेंगे, परामर्श देंगे। वह भी रिटन फॉर्म में। वह भी रिटन फॉर्म में। उसके बाद यह जो प्रोक्लेमेशन है इसे पार्लियामेंट में भेजा जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ वन मंथ।
एक महीने के बीच में उसको पार्लियामेंट में भेजना जरूरी है। जहां पर लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा सेपरेटली इसको स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करेंगे। सो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 352 से लेकर 352 1 2 3 एंड फोरतक। सिंपल सी बात मैं फिर से बोल रहा हूं। तुम लोग स्क्रीन पर स्क्रीन पर ध्यान दो। प्रोक्लेमेशन कौन करता है?प्रोक्लेमेशन करते हैं प्रेसिडेंट। प्रोक्लेमेशन कौन से ग्राउंड्स पे किया जा सकता है?वॉर पर, एक्सटर्नल अग्रेशन पर, आर्म रिबेलियन पर। प्रोक्लेमेशन कैसे कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब?जी वो कर सकते हैं। अगर कैबिनेट की एडवाइस हो। कैबिनेट की एडवाइस कैसे आनी चाहिए?जी, रिटर्न आनी चाहिए। प्रोक्लेमेशन होने के बाद यानी कि देश में आपातकाल लग जाने के बाद कितने टाइम में इसको पार्लियामेंट में भेज देना जरूरी है?जी इसे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा ने अप्रूव कर देना चाहिए बाय स्पेशल मेजॉरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ़ वन मंथ। आगे चलते हैं। अब ये जो अप्रूवल हो गया। ओके?
तो ये अप्रूवल हो गया तो ये कितने टाइम आगे बढ़ जाएगा?जी ये 6 महीना आगे बढ़ जाएगा। ये सिक्स मंथ्स के लिए बढ़ जाएगा। फिर 6 महीना खत्म होते-होते अगर इसको और एक्सटेंड करना है तो इसको और एक्सटेंड करने के लिए आप इसको फिर से आप फिर से पार्लियामेंटसे अप्रूवल लोगे। जब आप एक्सटेंशन के लिए फिर से अप्रूवल लोगे तो यह फिर से 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। इस तरह से यह इनडेफिनेट टाइम तक नेशनल इमरजेंसी बढ़ाया जा सकता है। कितने टाइम तक तुम्हें क्वेश्चनआएगा नेशनल इमरजेंसी कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है?बोलना यह इनडेफिनेट टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है। बट छ 6छ छ महीना बढ़ाते हुए ही जा सकता है। तो क्या सर इसको रोका भी जा सकता है?बिल्कुल। प्रेसिडेंट साहब किसी भी समय एक प्रोक्लेमेशन से कोई भी प्रोक्लेमेशन से उसको रिवोक कर सकते हैं कि जी हम जितना नेशनल इमरजेंसी जो वजह थी वो हमने कर दी है। अब हमें और इसके आगे नेशनल इमरजेंसी की
आवश्यकता नहीं है और वो रोका जा सकता है। वेरी गुड सर। क्या कोई और भी तरीका है कि इमरजेंसी को वापस लिया जा। यस। तो वन 10थ ऑफ़ द लोकसभा मेंबर्स। यहां पे क्या लिखा है?यह लिखा है वन 10थ। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वन 10थ 10% ऑफ लोकसभा मेंबर्स एक प्रस्ताव ला सकते हैं। एक मोशन बोल सकते हैं। वो एक नोटिस दे सकते हैं। रादर वो एक नोटिस दे सकते हैं टूद स्पीकर और टू द प्रेसिडेंट एस द केस मे भी कि एक ना स्पेशल सेशन बुलाया जाए। और उस स्पेशल सेशन पर इस बात पर डिस्कशन हो कि क्या इस नेशनल इमरजेंसी को रोका जाए या नहीं रोका जाए।अगर यह मोशन पास हो गया। अगर यह मोशन पास हो गया बाय अ सिंपल मेजॉरिटी तो उसी टाइम इमरजेंसी रोकी जा सकती है। सो दो तरीके हो गए। एक तो जी प्रेसिडेंट साहब खुद ही प्रोक्लेमेशन वापस ले लेते।
यानी कि सरकार ने खुद नहीं वापस ले लिया। दूसरा कि 10% ऑफ लोकसभा मेंबर्स एक नोटिस देंगे या तो प्रेसिडेंट को अगर उस टाइम पर लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है। और अगर स्पीकर को अगर उस टाइमपर लोकसभा का सेशन है तो जितनी यह 10% है इन लोगों ने सिर्फ नोटिस दिया है। अब लोकसभा में पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन हो रहा है कि हम क्या इस इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैंया नहीं?प्लीज याद रखना इमरजेंसी लगाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता है। लेकिन ले स्पेशल मेजॉरिटी को स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी होती है?23 थर्ड मेजॉरिटी ऑफ़ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। यार ये तो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन इमरजेंसी को हटाना वो भी इस तरीके से केवल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। यानी कि 50% प्रेसिडेंट वोटिंग। ये कैसे आया?ये आया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। यानी कि अब इमरजेंसी लगाना मुश्किल है। उसके लिए एक बड़ी मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन उसको हटाने के लिए रिलेटिवली छोटी मेजॉरिटी चाहिए। तो ये लिखा है आर्टिकल 352 पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन
प्रोविजन। लेकिन अब हम यह पता करेंगे कि इमरजेंसी में होता क्या है?

3. आपातकाल के प्रभाव और अधिकार

यह भाग बताता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्य के बीच कार्यपालिका व वित्तीय संबंध कैसे बदलते हैं। साथ ही आर्टिकल 358 और 359 के जरिए मौलिक अधिकारों, खासकर आर्टिकल 19, 20 और 21 पर क्या असर पड़ता है, यह समझाया जाता है।

अब इमरजेंसी में होता क्या है?इसके लिए आपको पढ़ने हैं दो आर्टिकल्स 353 और 354। है क्या?कैसे लगाए गए?यह सब कुछ हमने 352 में कर लिया। अब 353 में यह पता चलेगा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिसलेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कैसे बदल जाते हैं और 354 में फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कैसे बदल जाते हैं।तो पहले देख लेते हैं 353 तो यहां पे क्या है?इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इसमें हम एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिसलेटिव पावर को पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है?नेशनल इमरजेंसी के समय यूनियन कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकती है और पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है जो कि स्टेट लिस्ट पे है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था?आराम से इस स्लाइड्स को देख लो। एग्जीक्यूटिव कोई भी डायरेक्शन दे सकती है टू द स्टेट। यह हो गया। यह भी 353 में और पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है व्हिच इज़ मैटर ऑन द स्टेट लिस्ट। पॉइंट
याद रखने वाली बात है कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट का एग्जीक्यूटिव कोई भी डायरेक्शन यूनियन दे सकता है। लेकिन स्टेट का लेजिस्लेचरभी जिंदा है और स्टेट का एग्जीक्यूटिव भी जिंदा है। ना स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंडेड है ना एग्जीक्यूटिव सस्पेंडेड है। यह सस्पेंडेड भी नहीं है। ये डिॉल्वड भी नहीं है। यह है लेकिन ओवराइड हो जाता है। क्या हो जाता है?ओवराइड हो जाता है। यूनियन उस पर डोमिनेट करने लग जाता है। सस्पेंड नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर वैसे के वैसे ही है। स्टेट लेजिस्लेचर वैसे के वैसे ही है। विधानसभा विधान परिषद जो भी है वो वैसे ही चल रहाहै। सस्पेंड नहीं होता। ओवराइड हो जाता है। बोथ सॉलिड क्वेश्चन है। 354 जो है वो इसी चीज में सेंटर और स्टेट के रेवेन्यू यानी कि फाइनेंशियल रिलेशनशिप से मैटर करता है। तो फाइनेंशियल रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ता है
वो अब हम पढ़ेंगे 354 में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है?354 में प्रेसिडेंट साहब याद है ना मैंने तुम्हें पूरा 268 से लेकर 279 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखे हुए हैं। तो तुम एक बार पढ़ लेना सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंससेस 268 टू2679 में लिखा हुआ है। जो भी अरेंजमेंट है जैसा भी अरेंजमेंट है कि पैसे कैसे डिवाइड होते हैं?रेवेन्यू कैसे डिवाइड होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट वो प्रेसिडेंट साहब जब मर्जी उसको जैसे मर्जी सस्पेंड या फिर बदल सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो एग्जीक्यूटिव और लेजिसलेटिव रिलेशनशिप अलग है। वो 353 में है। यह354 में है। मान के चलो कि आज इमरजेंसी खत्म हो जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि यह जो अरेंजमेंट है 268 और 279 यह जो फाइनशियल चेंजेस है यह आज के आज से नॉर्मल हो जाएंगे। नहीं ये
चलते जाएंगे टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 26 27 26 27 कब से होगा सर?31 मार्च 27 तक चलता जाएगा। तो इमरजेंसी आज भी रुक जाए। अक्टूबर में ही रुक गई। लेकिन फिर भी फाइनेंशियल रिअरेंजमेंट जो हुआ है, यह चलेगा ऑल द वे टिल द एंड ऑफ़ फाइनेंसियल ईयर। एग्ज़क्यूटिव और लेजिसलेटिव रिलेशनशिपआज ही बदल जाएंगे। लेकिन फाइनेंसियल रिलेशनशिप विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ़ फाइनेंसियल ईयर। ये क्या लिखा हुआ है?बियनड टिल द एंड ऑफ़ फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द इमरजेंसी सीज़ टू ऑपरेट। तो, हमारे पास क्या-क्या हो गए?हमने कर लिया 352, हमने कर लिया 353, हमने कर लिया 354। अब तुम्हारे मन में एक ख्याल आया तो होगा कि हर जगह पर यूनियन की डोमिनेशन क्यों चल रही है?यूनियन की डोमिनेशन यूनियन के पास पावर क्यों जा रही है?ये बात भी है। ये यूनियन के पास पावर इसलिए जा रही है बिकॉज़ ऑफ़ आर्टिकल 355। 355 क्या बोलता है?
355 बोलता है कि ये यूनियन की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करें एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टरबेंस से। और यह यूनियन की ही जिम्मेदारी है कि वह एनश्योर करें कि बाकी स्टेट्स जो है वो अकॉर्डिंग टूद कॉन्स्टिट्यूशन काम करें। व्हिच एसेंशियली सेस कि इट इज द हेडेक ऑफ द यूनियन टू टेक ऑन ऑल द पावर्स। तो एक्चुअली नेशनल इमरजेंसी में पावर यूनियन के पास क्यों जाती है?पावर यूनियन के पास जाती है। बिकॉज़ ऑफ बिकॉज़ ऑफ़ आर्टिकल 355। अब जो नासमझी में पढ़ा रहा होगा या सेल्फ स्टडी के बीमारी से ग्रस्त होगा वो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेगा 356 लेकिन वो समझदारी नहीं है क्योंकि हमें नेक्स्टआर्टिकल 356 नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि अभी नेशनल इमरजेंसी के कुछ असर पढ़ पड़ने बाकी है। तो हमें यह नहीं पढ़ना चाहिए 356 अभी के लिए। अभी के लिए हमको आगे पढ़ना चाहिए 358 तो 358 पढ़ना चाहिए। क्यों?
क्योंकि नेशनल इमरजेंसी में दो आर्टिकल्स और पढ़ने जरूरी है। 358 और 359। इसीलिए तुम्हें एक प्रोफेशनल की जरूरत है जिसको मालूम है कि कब कौन सा आर्टिकल स्किप करना चाहिए और बाद में आना चाहिए और कौन से आर्टिकल्सएक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि 358 डील करता है कि इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब कैसे याद रखोगे?358 में जिस आर्टिकल की टेंशन तुम्हें लेनी है वो है आर्टिकल 19 ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। मैंने क्या बोला?ओनली 358 में केवल आर्टिकल 19 की टेंशन लेनी है। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स वेदर ऑ नॉट विल देयर बी सस्पेंडेड ऑ नॉट विल बी डिटरमाइंड बाय आर्टिकल 359 ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन। 358 किससे?ओनली विद आर्टिकल 19। 359 डील्स विद ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स। 358 क्या बोल रहा है?358 बोल रहा है दैट आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड। अब जैसा मैं बोल रहा हूं उसको वैसे ही याद रखना। राइट?
आर्टिकल 19 केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी में सस्पेंड होता है। नंबर वन इंटरनल इमरजेंसी में कभी सस्पेंड नहीं होता। नंबर टू एक्सटर्नल इमरजेंसी में उसको बोल के सस्पेंड नहीं करना पड़ता। वह ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। नंबर थ्री नंबर फोरआर्टिकल 19 एक्सटर्नल इमरजेंसी के हटते ही अपने आप जिंदा हो जाता है। मैं फिर से बोलूं?नंबर वन आर्टिकल 19 एक्सटर्नल इमरजेंसी में ही सस्पेंड हो सकता है। टू आर्टिकल 19 इंटरनल इमरजेंसी में कभी सस्पेंड नहीं होता। नंबर थ्री एक्सटर्नल इमरजेंसी लगते ही आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है और एक्सटर्नल इमरजेंसी हट वापस जातेही रिवोक होते ही 19 दोबारा आ जाता है। सिंपल इतना याद रखना ये है आर्टिकल 358 ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट?व्हिच इज़ रिलेशनशिप टू आर्टिकल 19 ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल बाकी सारे सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट और राइट्स यह है आर्टिकल 359 इन वर्ड्स को भी समझना बड़ा जरूरी है। यहां पर वर्ड नहीं लिखा हुआ वायलेशन अब्रजमेंट या कंट्रावेंशन।
ऐसा किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं लिखा हुआ। एक्चुअली क्या हो रहा है?एक्चुअली जो हो रहा है वह यह हो रहा है कि प्रेसिडेंट साहब यह बोल रहे हैं कि राइट टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द इनफोर्समेंट ऑफ दीज़ फंडामेंटल राइट्स वो मना है। इट्स अ वेरीेंट डिस्टिंशन दैट वन मस्टड्रॉ। द पॉइंट हियर इज़ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स गायब ही हो गए, वायलेट हो गए, अबेज हो गए, कॉन्ट्रावीन हो गए। नथिंग ऑफ़ दोज़ सॉथ्स। इट इज दैट योर रेमेडी और योर राइट टू एक्सेस टूद कोर्ट्स फॉर द इनफोर्समेंट ऑफ दी राइट्स को रोक दिया गया। इन एडिशन टू दैट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 हैज़ क्लेरिफाइड दैट आर्टिकल 20 एंड 21 अंडर नो सरकमस्ट्ससेस व्हाट सोएवर। किसी भी हाल में सस्पेंड नहीं होंगे।चाहे जो मर्जी इमरजेंसी लगा दी जाए और जो मर्जी हालात हो। सो 20 एंड 21 नहीं पढ़ा हुआ तो प्रीवियस वीडियोस देख लेना। आर्टिकल 20 व्हिच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम आर्बिटरेरी कन्विक्शन एंड आर्टिकल 21 व्हिच इज़ राइट टू लाइफ
एंड पर्सनल लिबर्टी। यह किसी हाल में सस्पेंड नहीं होते। इनको इनलियनेबल राइट्स बना दिया जाता है। सो अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट मे बी थ्रोन एट यू इज़ दैट क्या वायलेशन हो रहा है, अब्रिजमेंट हो रहा है, कंट्रावेंशनहो रहा है?बोलना नहीं। द प्रेसिडेंट फॉर अ टेंपरेरी पीरियड ऑफ टाइम हैज़ सस्पेंडेड द राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स फॉर द इनफोर्समेंट ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स व्हिच एवर ही और शी हैज़ डिसाइडेड इन द प्रोक्लेमेशन। लेकिन किसी भी हाल मेंआर्टिकल 20 एंड 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। दिस वाज़ आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। नाउ इंटरेस्टिंगली क्या-क्या हो गया अपने?

4. राष्ट्रपति शासन और संघीय असर

आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, उसकी घोषणा, संसद की मंजूरी और अधिकतम अवधि पर चर्चा की जाती है। इसके साथ आर्टिकल 357 और पंजाब से जुड़े विशेष संशोधन का उल्लेख करते हुए संघवाद पर इसके प्रभाव समझाए जाते हैं।

352 खत्म। 53 54 55 58 एंड 59 डन। एक्चुअली ये एक चंक है व्हिच यू शुड रिमेंबर टुगेदर। वि ब्रिंग्स अस बैक टू 356 अब पीछे आ सकते हैं और हम लोग 356 पढ़ते हैं वि इज पॉपुलरली कॉल्डएज प्रेसिडेंस रूल आमतौर पे इसको प्रेसिडेंस रूल बोला जाता है लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो यहां लिखा है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स प्रोविज़ंस इन केस ऑफ़ फेलियर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट।तो जी यह कौन प्रोक्लेमेशन करता है?यह भी प्रोक्लेमेशन करते हैं प्रेसिडेंट। फिर कब करते हैं?या तो रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर पर, उस स्टेट के गवर्नर की रिपोर्ट पर या फिर इवन अदरवाइज कर दिया जाता है। वेरी गुड। फिर क्या करते हैं?फिर यह जो रिपोर्ट है होती है या प्रोक्लेमेशन होती है, इसको पार्लियामेंट के पास भेज दिया जाता है। नाउ पार्लियामेंट को इसको भेज देना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ़ 2 मंथ्स। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने
इसको पास कर देना होता है बाय फोकस बाय सिंपल मेजॉरिटी और ये सिंपल मेजॉरिटी आते ही प्रेसिडेंस रूल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है। फिर 6 महीने बाद दोबारा इस पर विचार होता है कि क्या प्रेसिडेंसरूल और बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। इसी तरह से यह दोनों होने के बाद ओके यह छछ छ महीना बढ़ाया जा सकता है एज मेनी टाइम्स बट मैक्सिमम टू 3 इयर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंपलमेजॉरिटी देखो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है नेशनल इमरजेंसी भी छछ 6 छह महीना बढ़ाया जाता है बट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड टाइम जब तक चढ़ा बढ़ा सकते हो तब तक बढ़ा दो लेकिन इन केस ऑफ़ ऑफ़ प्रेसिडेंस रूलयानी कि आर्टिकल 356 में इसको बढ़ाया जा सकता है ओनली टिल द मैक्सिमम पीरियड ऑफ़ थ्री इयर्स। इस दौरान क्या होता है?अब इंटरेस्टिंग बात है। याद है नेशनल इमरजेंसी में मैंने बोला था द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर कभी भी सस्पेंड या डिसॉल्व नहीं होता। हियर इट कैन बी सस्पेंडेड एंड एट दैट लेटेस्ट स्टेज इवन डिसॉल्वड। तो यूनियन
के पास वहां पर ओवराइडिंग पावर्स थी। यहां पर तो पूरा यूनियन हाईजैक ही कर लेता है। स्टेट गवर्नमेंट डिॉल्वड हो चुकी है या सस्पेंड हो गई है। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द केस मे बी लेकिन खत्म है। सो दपॉइंट हियर इज़ दिस इज़ दिस इज़ अ फास्ट डेंजरस सिचुएशन एटलीस्ट इन सो फार एज़ स्टेट्स आर कंसर्न। दे वुडंट लाइक दिस हैपनिंग। और इसीलिए इसको बहुत ज्यादा लुक्ड डाउन अपॉन किया जाता है। बिकॉज़ दिस रेज़ क्वेश्चन मार्कऑन फेडरलिज्म। तो प्रेसिडेंट साहब की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इंश्योर करें कि यह मिसयूज ना हो। अदरवाइज़ द यूनियन किसी भी डेमोक्रेटिकली इेड सरकार के ऊपर प्रेसिडेंस रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। ये कहां लिखाहुआ है?यह लिखा है आर्टिकल 356 ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और 356 में ये लिखा हुआ है कि जो भी लेजिसलेटिव पावर्स है वो अब यूनियन यूज करेगा। यह कहां है?
यह लिखा हुआ है आर्टिकल 357 में। तो याद है ना तुम्हारे पास एक यूनियन लिस्ट होती है। एक स्टेट लिस्ट होती है। एक कॉनकरेंट लिस्ट होती है। और स्टेट लिस्ट आमतौर पे केवल स्टेट्स के पास होती है। लेकिननो मैटर व्हाटएवर वुड यू वांट टू हैपन। अब तुम्हारा लेजिस्लेचर रहा ही नहीं। बिकॉज़ वह तो या तो सस्पेंड हो गया है या फिर डिॉल्व हो गया है। तो हु विल कॉल द शॉट्स?द शॉट्स आर कॉल्ड बाय द यूनियन। दैट इज़ द पार्लियामेंट विल डू इट। पार्लियामेंट विल डू इट एंड सो ऑन एंड सो फॉर। ये कहां लिखा हुआ है?ये लिखा है आर्टिकल 35 ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो व्हेन यू कम टू माय स्पेशल क्लासेस जो मैंने सोचा है कि इस सीरीज के तुरंत बाद मैं एक स्पेशल क्लासेस की सीरीज रन करूंगा जिसमें मैं चाहूंगा किआप लोग सब लोग आइए और हम इस पर टेस्ट भी करेंगे सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब मैंने तुम्हें बताया कि 356 मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम जो चल जाता है वो चलता है 3 इयर्स। लेकिन वे बैक इन
1988 व्हेन द खास्तान मूवमेंट वास फ्लेयरिंग इन पंजाब एक ऐसा हालात हो गया था जब कि यह थ्री इयर्स से एक्सीड करना पड़ता है। नाउ द सिचुएशन हियर इज़ कि आमतौर पे 3 साल के आगे तो बढ़ाया नहींजा सकता। सो एक अमेंडमेंट किया गया था ओनली फॉर पंजाब एंड ओनली इन 1989 लेकिन उसकी अब जरूरत नहीं है इसलिए 359A को ओमिट कर दिया गया है रिमूव कर दिया गया है ये तब के लिए था ओनली

5. वित्तीय आपातकाल और समापन

आर्टिकल 360 के वित्तीय आपातकाल, उसकी घोषणा, संसद की मंजूरी और उसके बाद केंद्र को मिलने वाली व्यापक शक्तियों को समझाया जाता है। अंत में पूरे भाग 18 का सार देकर वीडियो समाप्त किया जाता है।

फॉर पंजाब एंड ओनली फॉर पंजाब इन 1989 ब्रिंगिंग अस टू द लास्ट आर्टिकल दैट इज़ आर्टिकल 360 व्हिच डील्स विद व्हाट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इमरजेंसी यह कौन प्रोक्लेम करेंगे सर सर ये भी प्रोक्लेम करेंगे प्रेसिडेंट। यह भीकिसकी एडवाइस पे करेंगे?यह भी कैबिनेट के एडवाइस पे करेंगे। फिर क्या होगा?फिर यह पार्लियामेंट को दिया जाएगा। पार्लियामेंट को विद इन द नेक्स्ट टू मंथ्स दे दिया जाएगा। फिर लोकसभा इसको पास करेगा। फिर राज्यसभा इसको पास करेगा। सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगा। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चेंज होएगा। क्योंकिअब एक बार लोकसभा और राज्यसभा ने इसको अप्रूव कर दिया। सुनो मेरी बात। अब एक बार लोकसभा और राज्यसभा ने इसको अप्रूव कर दिया। इसको एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। यह चलता रहताहै, चलता रहता है, चलता रहता है। जब तक प्रेसिडेंट साहब इसको रिवोक नहीं करते यानी कि बंद नहीं करते। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी एक ऐसी इमरजेंसी है जिसको एक्सटेंड नहीं करना पड़ता। सो, यह फाइनशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया
पर बेस्ड है। प्लीज याद रखना यह मे रिवोक और वेरीरी द प्रोक्लेमेशन बाय लेटर। पहली बार पार्लियामेंट को करना पड़ता है। पहली बार पार्लियामेंट इसको अप्रूव जरूर करता है। वो जरूरी है विद इन अ पीरियड ऑफ़ 2 मंथ्स।लेकिन एक बार यह कर लिया। यह देखो यहां पे 2 महीना लिखा हुआ है। 2 मंथ्स लिखा हुआ है। एक बार यह प्रोक्लेम हो गया। उसके बाद इसको एक्सटेंड नहीं करना पड़ता। सो ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी होता क्या है?ड्यूरिंग फाइनेंसियल इमरजेंसी सारा पैसे के रिलेटेड फैसले यूनियन करता है सब कुछ। तो यूनियन मेड डायरेक्ट द स्टेट्स टू ऑब्जर्व सच स्कैनंस ऑफ़ फाइनेंसियल प्रॉपर्टी एंड इशू जो मर्जी डायरेक्शंस जो उनको लगता है पैसे से रिलेटेड वो सारेके सारे यूनियन डायरेक्ट करता है टू द स्टेट सबकी सैलरीज और अलाउंसेस कनेक्टेड विद द यूनियन और द स्टेट वो कम किए जा सकते हैं। स्टेट के सारे मनी बिल्स कंपलसरीली प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के पास जाएंगे। इंक्लूडिंग सुप्रीम
कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस सबकी सैलरीज कम की जा सकती है। आज हमने सारे के सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू पार्लियामेंट टू इमरजेंसी किए। हमनेएक बार भी जुडिशरी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। वो रीजन यहां पर ही है। दिस इज द ओनली इमरजेंसी जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के बारे में बात हुई है। दैट इज द ओनली इमरजेंसी जिसमें सुप्रीमकोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कम की जा सकती है। दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो हमने 352 से लेकर 360 सारे के सारे प्रोविजंस पढ़ लिए। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 18 ऑफद कॉन्स्टिट्यूशन। ढंग से पढ़ो, स्टाइल से पढ़ो, तो सब्जेक्ट बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है। एंड ऑल ऑफ यू कैन मेक द सेंस ऑफ़ दैट सब्जेक्ट। एक प्रोफेशनल अप्रोच से पढ़ाई करो और वन टू वन पढ़ना है। मेरे
एस्पिरेंट दोस्तों से पूछ लो। कैसे पढ़ाई जाती है हमारी क्लासेस में। एक बार पॉलिटी गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन ट्राई करने के लिए मेरे पास आ जाओ। तुम्हें पता चलेगा व्हाट आर यू मिसिंग। क्या मिस कर रहे हो तुम्हेंरियलाइज तब हो जाएगा। यूज़ माय कोड सड लाइव एसआई डी एलआईवी ईई और अपना जर्नी स्टार्ट करो। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट पार्ट पार्ट 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक इसको सब रिवाइज करो एंड शेयर इटविद एवरीवन हु माइट नीड इट। गॉड ब्लेस। थैंक यू एंड जय हिंद।
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